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बुधवार, 22 फ़रवरी 2023

बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्युत दर निर्धारण को लेकर जनसुनवाई का किया गया आयोजन । Seemanchal News Live


पूर्णिया, बिहार । पूर्व से तय कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री शिशिर सिन्हा की अध्यक्षता में विद्युत कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023- 24 में विद्युत दर (टेरिफ) निर्धारण को लेकर जनसुनवाई का आयोजन समाहरणालय स्थित सभागार में आहूत की गई। इस जन सुनवाई में जिला पदाधिकारी पूर्णिया श्री सुहर्ष भगत, आयोग के सदस्य, श्री सुभाष चंद्र चौरसिया एवं कार्यपालक अभियंता परियोजना मुख्य कार्यपालक अभियंता विद्युत, डीजीएम विद्युत राजस्व एवं विद्युत उपभोक्ता तथा विद्युत विभाग के संबंधित पदाधिकारिगण उपस्थित थे। बिहार विद्युत कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में विद्युत के दर निर्धारण के लिए माननीय बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित विभिन्न स्टेक होल्डर से विद्युत दर निर्धारण के संबंध में गहन विचार-विमर्श एवं राय के बाद दायर याचिका के ऊपर विवेक पूर्ण ढ़ग से उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाने की बात कही गई। विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा दायर याचिका को विद्युत कंपनी द्वारा माननीय अध्यक्ष के समक्ष पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया है। जिस पर जन सुनवाई में उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव एवं आपत्ति दर्ज की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बिजली दर निर्धारण के दौरान प्राप्त आपत्ति और सुझाव को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई। मुख्य कार्यपालक अभियंता विद्युत वाणिज्य द्वारा बताया गया कि नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में लगभग एक करोड़ सतरह लाख उपभोक्ता है। जिसमें लगभग 99% से अधिक लो वोल्टेज के उपभोक्ता हैं। अब सुविधा ऐप के माध्यम से बिजली संबंधित अधिक सुविधा प्राप्त किया जा रहा है। विद्युत कंपनी द्वारा एक नया प्रस्ताव दिया गया है कि लगातार तीन माह तक ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता यदि समय पर विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान करेंगे, तो उन्हें 3 माह का विपत्र राशि का 1% चौथे माह में छूट के रूप में दिया जाएगा ।मुख्य कार्यपालक अभियंता विद्युत, वाणिज्य द्वारा बताया गया कि घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ता दर वर्तमान में जारी तीन स्लैंव को दो स्लैव में करने का प्रस्ताव दिया गया है। जिससे विपत्र की राशि को समझना आसान होगा।

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